रिपोर्ट: मनव्वर कुरैशी
*देहरादून!* धामी सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग मे सादस्यों का गठन कर दिया है. देहरादून के रहने वाले नफीस अहमद को भी धामी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य नामित किया है. जिससे उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है उनके निवास स्थान पर बधाइयां शुभकामनाए देने वालों का ताता लगा हुआ है.
शुक्रवार को उत्तराखण्ड शासन ने शासनादेश जारी करते हुए नफीस अहमद समेत कुल साथ सदस्य नामित किए हैं.
*अल्पसंख्यकों के हितों को सीएम धामी ने दी तरजीह*
मोदी सरकार के नारे को बुलंद करते हुए प्रदेश की धामी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत अल्पसंख्यकों के हितों को खास तरजीह देते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग मे सदस्यों का गठन कर दिया है. धामी सरकार द्वारा गठित इस आयोग में देहरादून के रहने वाले नफीस अहमद को सदस्य पद से नवाजा गया है. जबकी बाकी और भी कई सदस्य आयोग में नामित किए गए हैं.
राज्य की धामी सरकार के अनुमोदन पर महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 3(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग में 7 सदस्यों की नामित नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगा। जिन सदस्यों को आयोग में स्थान मिला है, उनके नाम व समुदाय इस प्रकार हैं—
*1. फरजाना बेगम, निवासी रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर। (महिला सदस्य, मुस्लिम समुदाय)*
*2. जगजीत सिंह जग्गा, निवासी नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर। (सिख समुदाय)*
*3. गगनदीप सिंह बेदी, निवासी ऋषिकेश, जनपद देहरादून। (सिख समुदाय)*
*4. डॉ. सुरेन्द्र जैन, निवासी बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर। (जैन समुदाय)*
*5. येशी थुप्तन पुत्र प्रेमा जी जी सिथार, निवासी नैनीताल। (बौद्ध समुदाय)*
*6. नफीस अहमद, निवासी देहरादून। (मुस्लिम समुदाय)*
*7. शकील अन्सारी, पूर्व सभासद, बनबसा, जनपद चम्पावत। (मुस्लिम समुदाय)*
सरकार द्वारा की गई इस नियुक्ति में सभी प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आयोग का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण हेतु योजनाओं की निगरानी करना है।धामी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य में अल्पसंख्यकों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।