प्रदेश अध्यक्ष श्री महादेव गौड़ के नेतृत्व में प्रशिक्षित बेरोजगार एलोपैथिक डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा माननीय मुख्य्मंत्री महोदय से शिष्टाचार भेंट की गई और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियां वाला राज्य है जहां आज भी सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों की ग्रामीण जनता को अपनी छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के मीलों जाना पड़ता है और कभी-कभी समय पर प्राथमिक उपचार ना मिल पाने के कारण वही समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती है जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कभी-कभी जान पर भी आन पड़ती है।
राज्य में 1897 स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसमें से केवल 539 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ही वर्ष 2005-06 में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई थी। अवशेष 1358 स्वास्थ्य उपकेंद्र अभी भी फार्मेसिस्ट विहीन है। यदि इन उप केंद्रों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाती है तो दवा वितरण के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की सुविधा लोगों को उनके नजदीक में ही उपलब्ध हो पाएगी। विभाग में फार्मासिस्ट एक महत्वपूर्ण पद है और पहाड़ में जहां डॉक्टर आज भी जाने से कतराते हैं वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की बागडोर आज भी फार्मासिस्टों के हाथों में है, परंतु पूर्व की सरकारों द्वारा इस महत्वपूर्ण पद की अनदेखी की जाती रही है और आपसे जनस्वास्थ्य को बेहतर करने के दृष्टिगत अत्यन्त सकारात्मक आशाएं एवम अपेक्षाएं है। महासंघ द्वारा निम्न मांगों पर सकारात्मक विचार किए जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई गई।
1. विभाग में लंबे समय से जो रिक्त पद है उन पर शीघ्र अति शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जाए।
2 . उपकेंद्रों में सृजित 539 पदों को चिकित्सालयों में रिक्त पदों में समायोजित कर पदों को मृत करने की जो कार्यवाही की जा रही है, उसको तत्काल रोका जाय।
3. 1358 स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां पर अभी फार्मासिस्ट के पद सृजित नहीं हुए हैं वहां पर फार्मासिस्ट के पद सृजित कर जन स्वास्थ्य को बेहतर करने के साथ-साथ 20 वर्षों से रोजगार के लिए बाट जो रहे हैं प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट को रोजगार के अवसर प्राप्त कराये जाए।
4. राज्य में संचालित सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्ट संवर्ग का ढांचा स्थापित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाय।
5. वर्ष 2016 में स्वास्थ्य उपकेंद्रों हेतु 600 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिसको कि कैबिनेट के द्वारा बाद में निरस्त किया गया था, उक्त भर्ती प्रक्रिया को पुनर्जीवित करते हुए सेवा नियमावली के अनुसार नियमित भर्ती की जाय।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी सभी मांगों पर सकारात्मक विचार किए जानें का आश्वासन दिया गया ।प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रवीन रावत, प्रदेश संयोजक श्री विनोद धीमान, सचिव श्री रंजन धनगर, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेश्वर प्रसाद,प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री रोहित ममगई, गढ़वाल संयोजक श्री सुधीर रावत,श्री अनिल सोनियाल, शैलेन्द्र नौटियालआदि उपस्थित रहे ।